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VPN Service In India: VPN इस्तेमाल करना पड़ेगा भारी, VPN यूजर का डाटा जाएगा भारत सरकार के पास

VPN Service In India: हाल ही में भारत सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है, जितने भी वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं वह अपने ग्राहकों का डाटा इकट्ठा करेगी, तथा भारत सरकार को सौंप देगी । यदि वह ऐसा नहीं करती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ।

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भारत सरकार ने नए नियम के अनुसार वीपीएन उपयोगकर्ता तथा वीपीएन प्रोवाइडर कंपनी दोनों का डाटा 5 साल तक क्लाउड स्टोरेज में रखा जाएगा तथा भारत सरकार द्वारा इस डाटा का इस्तेमाल किया जाएगा,

VPN Service In India
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यदि उपयोगकर्ता अपना लाइसेंस रद्द कर देता है या सब्सक्रिप्शन छोड़ देता है तब भी उसका डाटा इन कंपनियों को रखना पड़ेगा, और इस डाटा को भारत सरकार को देना पड़ेगा। यदि कोई vpn provider ऐसा नहीं करती है तो इसके खिलाफ सरकार द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

VPN उपयोग करना पड़ेगा भारी यदि आप भी VPN इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए

हाल ही में भारत सरकार ने बीपीएल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (vertual private network) के खिलाफ कठोर मापदंड लागू कर दिए हैं।

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अब VPN कंपनियों को यूजर का डाटा इकट्ठा करना होगा तथा इस डाटा को भारत सरकार को देना होगा ताकि भारत सरकार यह पता लगा सके कि कौन-कौन व्यक्ति vpn का इस्तेमाल करता है। तथा वीपीएन का इस्तेमाल करके कौन-कौन से काम किए जाते हैं ।

यदि आप VPN का इस्तेमाल करके कुछ गलत काम करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आपका डाटा vpn कंपनी स्टोर करेगी तथा या डाटा भारत सरकार के पास जाएगा, ऐसे में यदि आप invalid एक्टिविटी के तहत पकड़े जाते हैं आपके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है।

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VPN यूज़ करना अब बिल्कुल safe नहीं है, वीपीएन प्राइवेट नेटवर्क नहीं रहा

पहले कोई भी उपयोगकर्ता भी vpn (vertual private network) का इस्तेमाल करके कोई भी ऐसी वेब साइट्स का इस्तेमाल कर लेता था जो गैरकानूनी है जिन वेबसाइटों पर भारत सरकार ने रोक लगा रखी है।

या वह गेम खेलने वाले उपयोगकर्ता जो भी vpn का इस्तेमाल करके भारत में बेन हुए गेम का इस्तेमाल करते हैं अब उनका डाटा विभिन्न कंपनियों द्वारा इकट्ठा किया जाएगा तथा भारत सरकार को भेजा जाएगा

ऐसे में यदि आप VPN उपयोगकर्ता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आपका डाटा प्राइवेट नहीं रहा आपका डाटा भारत सरकार के पास जाने वाला है।

यदि भारत सरकार ने अपना एक नया नियम लागू कर दिया है यदि इस नियम के अधीन कोई कंपनी अनुपालना करती है तो बार सरकार द्वारा उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई तथा 1 साल तक की जेल का प्रावधान रखा गया है।

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